दक्षिण एसियामै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ। विगतदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि यस क्षेत्रमा भएका पहलहरु अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
नेपालका सबै नागरिकहरूलाई समानता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान जस्ता मानवअधिकारका मूलभूत विषयहरू नेपालको संविधान, २०७२, राष्ट्रिय कानुनहरू तथा नेपालपक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेका छन् । यद्यपि, अझै पनि जातीय विभेदका आधारमा राज्यपक्ष वा गैरराज्यपक्षबाट दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारको उपयोगबाट बञ्चित गरिएको छ । यस्तो कार्यले मानवीय सभ्यताको उपहास गरेको छ ।
२०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक सरकारले व्यवस्थापिका संसदबाट, २०६८ जेठमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत (सजाए र कसुर) ऐन, २०६८ पारित गरी लागू गरेको थियो । तथापि, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिकलगायत आस्थाका कारण हुने विभेदजन्य घटनामा कमी आउन सकेका छैनन् । हाम्रो अध्ययन अनुसार यसबीचमा जातीयताकै आधारमा १६ जना दलितहरुको हत्या भएको छ । त्यसैगरी दिनहूँ दलित समुदायमाथि कुटपीट, लुटपाट, अपमान र हत्याजस्ता अपराध भइरहेका छन् । पीडितले विद्यमान ऐनअनुसार न्याए पाएका घटना विरलै छन् । जातीय विभेदसम्बन्धी घटना दर्ता गराउँदा गाली बेइज्यती जस्तो कमजोर मुद्दा बनाएर दर्ता गरिन्छ । यसले एकातिर पीडितले न्याय पाउने सम्भावना टरेको र अर्कातिर विद्यमान ऐनबारे आम रुपमा जानकारी हुन नसकेको देखिन्छ । ऐनका विषयमा सरोकारवाला निकायहरु प्रहरी, स्थानीय प्रसासन र वकिलहरु समेत बेखबर रहेको घटना अध्ययनबाट देखिन्छ भने आम सुमदाय छुवाछूतलाई नियतिको रुपमा बुझ्दै अन्यायबीच बाँच्न बाध्य छन्। बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा पनि दलित समुदायले बाँचिरहेको जीवनमा खास अन्तर छैन ।
जातीय आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्नु र मान्छे मान्छेको रूपमा बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार स्थापित गर्नका लागि दलित समुदायका मुद्दालाई बहसमा ल्याउन, उनीहरूमाथि भइरहेका अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनहरूलाई आमजनता तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो । एसियाली मानवअधिकार आयोग र एसियाली कानुनी स्रोत केन्द्र स्थापना कालदेखि एसियाली मुलुकहरुमा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा जातीय विभेदविरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यससम्बन्धमा सरकार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, सरोकारवाला एवम् आम समुदायलाई जानकारी दिने तथा सुसूचित गर्ने उद्देश्यले हामीले नेपालमा दलित सवालमा नियमित ज्ञान उत्पादन तथा पैरवीका कामहरु गर्दै आएका छौं ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस २१ मार्चको सन्दर्भमा हामीले “जातीय विभेदः न्यायका लागि पहल” हाते पुस्तिकाको परिमार्जित संस्करण प्रकाशन गरेका छौं । छोटो समयमै परिमार्जनसहित यो पुस्तिकाको दोस्रो संस्करण प्रकाशन गरी यो ऐतिहासिक दिनको अवसरमा यसलाई सार्वजनिक गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । प्रस्तुत पुस्तिका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई बुझ्न र पीडित समुदायलाई न्याय दिलाउनका लागि सहयोग पु¥याउने छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
– एसियाली मानवअधिकार आयोग÷एसियाली कानुनी स्रोत केन्द्र
