शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन (अम्बेडकर)
नेपाल सरकारले हाल तयार पारेको संविधान संसोधन त्रुटीपुर्ण रहेको छ । यो संसोधन प्रस्तावले मधेशी दलित, जनजाती लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको केही मागहरु आँशिक रुपमा समेटे पनि अधिकाँश मागहरु संबोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको संविधान संसोधनको प्रस्ताव ललिपप मात्र देखिएको छ । यसवाट कुनै पनि माग संबोधन हुन सक्ने अवस्था छैन ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अघि सारेको मागहरु मध्ये महत्वपुर्ण माग रहेको सिमांकनमा केही फेरवदल गरिएको छ । ५ नम्वर प्रदेशमा भएका केही जिल्ला प्रदेश नं. ४ र ६ मा गाभिने भएको छ । हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई प्रदेश नम्बर ४ मा लैजाने र प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभिनेछ भने हाल प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ६ मा जानेछ । त्यसै गरी प्रदेश न ४ मा रहेको नवलपरासीको आधा भाग प्रदेश नं. ५ मा गाभिने भएको छ । प्रदेश नं. ५ नवलपरासी जिल्ला देखी वर्दिया जिल्ला सम्मको हुने देखिएको छ । जव कि मधेशी र्मोर्चा तथा थरुहटको माग नवलपरासी देखी कञ्चनपुर सम्मको भु–भाग थरुहट मधेश प्रदेशमा राख्नु पर्ने थियो र सोही मागलाई लिएर टिकापुर घटना हुन पुग्यो । मधेसी मोर्चाले पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, र कंञ्चनपुरलाई तराई मधेसको प्रदेशमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ तर हाल ल्याएको प्रस्तावमा कुनै पनि किसिमको सम्भावना देखिएको छैन । मोर्चाले यी ५ जिल्लालाई विवादित राखेर अघि वढने भनिए पनि सरकारमा रहेको काँग्रेसले समेत यी ५ जिल्लालाई विवादित मान्न तयार छैन । विशेष गरी मधेशमा २ स्वायत्य प्रदेशको मागलाई लिएर मधेश आन्दोलन शुरु भएको हो । करिव ४७ जना मधेशीले ज्यान गुमाई सकेका छन् । मधेश आन्दोलन २०६४ मा समग्र मधेश एक प्रदेशको अडानलाई छोडेर झापा देखी चितवन र नवलपरासी देखी कंञ्चनपुर सम्म गरी दुई प्रदेशमा पहिलो संविधान सभामा लगभग सहमति भइसकेकोमा दोस्रो संविधान सभाले मधेशलाई चिरा चिरा गरी प्रदेश नं. २ लाई छोडेर सवै मधेशका जिल्लाहरुलाई पहाड संग जोडेर संविधान जारी गरियो । जसले गर्दा मधेश विद्रोह भयो र ५० जना भन्दा वढिले ज्यान गुमाउनु पर्यो । मधेशमा तहसनहस भयो तर पनि सरकारले हाल सम्म कुनै ठोस निकास दिन सकेको छैन र हाल ल्याइएको प्रस्तावनाले पनि कुनै निकास दिन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
मधेशी, दलित, जनजाती लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको माग तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई संविधान संशोधनको प्रस्तावमा निम्न धाराहरुमा संसोधन हुनु जरुरी छ ।
प्रस्तावनामा ‘मधेस आन्दोलन’ वा ‘मधेस विद्रोह’ उल्लेख हुनुपर्ने, संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन भने निज बालिग भए पछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस उपधारावाट “र” शब्द हटाई “वा” शब्द राख्नु पर्दछ । उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था रहेकोमा “संघिय कानुन वमोजिम” शब्द हटाउनु पर्ने, धारा नं. ४० दलितको हकमा उपधारा २, ३, ५ र ६ मा रहेको कानुन वमोजिम शब्द राखिएको छ । कहिले कानुन वन्छ र दलितहरुले अधिकार पाँउने यसको ग्यारेन्टी छैन तसर्थ कानुन वमोजिम शब्द हटाउनु पर्दछ । धारा ४२ को उपधारा १ मा आर्थिक रूपले पिछडिएको खस आर्यलाई आरक्षण दिइएको छ । यसमा अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाझै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने, धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या निर्धारण भूगोल र जनसंख्यालाई आधार वनाएकोमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने, धारा ८४ को २ मा समानुपातिक तर्फ मधेसी र थारु सहित खस आर्य पनि रहेकोमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मधेसी, थारु, दलित, जनजाती लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र खस आर्य सम्वन्धी लेखिएको स्पष्टीकरण र खस आर्य शब्द हटाउनु पर्दछ । धारा ८२ को उपधारा २ र धारा १७४को उपधारा २ मा नेपाल सरकार र प्रान्त सरकारको कार्यमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइनेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ, धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशवाट आठ जनाको दरले निर्वाचित हुने र चार जना राष्ट्रिपतिबाट मनोनीत हुने व्यस्थामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य र वाँकी जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने, धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यतामा समावेशी सिद्धान्त समेत उल्लेख छैन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीको आधारमा हुनु पर्दछ । धारा १३९ मा उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको छैन । उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि समानुपातिक समावेशीको अधारमा हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । धारा २६२, २६३ र २६४ मा क्रमशः मधेसी आयोग,थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र स्थायित्वबारे उल्लेख छैन । अन्य संवैधानिक आयोगमा जस्तै काम, कर्तव्य, अधिकार र सम्बन्धित वर्गबाट मात्र नियुक्तिको सुनिश्चितता भएको स्थायी प्रकृतिको आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोगको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको धारा २६५ खारेज गर्नु पर्दछ । धारा २६६ को राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सदस्य राखिएको छैन । उक्त परिषदमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पदेन सदस्य हुनु पर्ने व्यस्था गर्नु पर्दछ । धारा नं. २६७ मा नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिने व्यवस्था छ । यसमा पनि खस आर्यलाई आरक्षण दिएको अवस्था छ । खस आर्य शब्द हटाउनु पर्दछ । हाल राज्यको संरचनालाई हेर्ने हो भने करिव ८० प्रतिशत भन्दा वढि कर्मचारी तथा पदाधिकारी खस आर्य रहेको छन भने अधिकत्ममा २० प्रतिशत मधेशी, दलित, जनजाति लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका छन । त्यो पनि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक समावेशी लागु भए पछि मात्र भएको हो । यो संविधानले खस आर्यलाई आरक्षण दिएर २० प्रतिशतमा खास आर्यलाई पनि लैजाने मनसाय बोकेको अवस्था छ । जसले मधेसी, दलित, जनजाति लगायतका समुदायलाई झन अल्पमतमा पार्ने निश्चित छ । त्यस कारण राज्यको प्रत्येक निकायमा समानुपातिक समाबेशीताको सहभागिता गराउनका लागी नेपालको संविधानवाट खस आर्य शब्द हटाउनु पर्दछ र खस आर्यलाई दिएको आरक्षण खारेज गर्नु पर्दछ । धारा २८६ को उपधारा १२ मा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन २० वर्षमा गर्ने व्यवस्था छ । जसमा पुनरावलोकन जनगणना सँगै प्रत्येक १० वर्षमा गरिनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्र्वा्चित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो धारा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु पर्दछ ।
मधेशी, दलित, जनजाति, लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको माग संबोधन गर्नका लागी माथि उल्लेखत धाराहरुमा समेत संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
