-शिवहरि ज्ञवाली
यो लेख मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समाजको मधेशी दलित समुदायमाथिको विभेदपूर्ण व्यवहारमा केन्द्रितछ । मधेशी समुदाय विगतदेखि विशेषगरी पहाडे खस राज्य व्यवस्थाका कारण नियोजित रुपमा पछाडि पारिएको र लुटिएकोसमुदाय हो । विशेषगरी मधेशी समुदायले विगतदेखि अनागरिक भएर बाँच्नुपरेको यथार्थ छ भने तिनै मधेशी उच्च जातीयसमुदायको विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण मधेशी दलित समुदाय मान्छे भएर जिउन नपाएको तितो यथार्थ पनि हाम्रा सामु छ ।यो लेखको मुख्य सरोकार मधेश केन्द्रित राजनीति र मधेशी नागरिकसमाजको दायित्व काठमाडौंलाई औला ठड्याउनेमात्र हो कि मधेशी दलितका समस्या रसवालहरुमा आफ्नो दायित्व पनि हुन्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ ।
मधेशी दलितमाथि मधेशी विष्ट सोच
“दीपक मलिकलाई अहिले पनि इनारबाट पानी खान दिएका छैनन् । कुटपिट पनि गरे । मधेस आन्दोलन भन्दै उनीहरु झन् ठूलो स्वरले कराउँदै छन् । उनीहरुको मनोबल झन् बढेको छ । दलितलाई कुट्दा प्रशासनले पनि केही गरेन ।“ बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत मेघराज रसाइलीले आफ्नो फेसबुकमा सिराहा धनगढी—३, नैनपुरका प्रेम रामको भनाइ उल्लेख गर्दै स्टाटस लेखे । स्थानीय गैरदलित (यादव) समुदायले दीपक मलिकको परिवारलाई इनारबाट पानी खान रोक लगाएपछि यो घटना मधेशमा होइन, काठमाडौंमा बहसको विषय बन्यो ।
चार वर्ष पहिले मधेश जानकार तुलानारायण साहसित मधेशी दलित र मधेश केन्द्रित राजनीतिको सवालमा अन्तर्वार्ताका लागि ललितपुर कुपन्डोलस्थित उनको कार्यालय पुगेको थिएँ । उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा “भर्खर राजनीतिमा उदाएका क्षेत्रीय मधेशी दलहरुले मधेशी दलितको कुरा नउठाउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको भन्दै यसको जिम्मेवारी काँग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले लिनुपर्ने”धारणा राखे । जागरण मिडिया सेन्टरसँग यसको अडियो रेकर्ड सुरक्षित छ । चार वर्ष पहिले भर्खर उदाएका भन्न त सकिएला तर अहिले पनि स्थिति उस्तै छ ।
मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल र मधेशी नागरिक समाजका अगुवाहरुको मधेशी दलितप्रतिको धारणा साहको तत्कालीन विचारसँग ठ्याक्कै मिल्छ । मधेशमा रहेका करिब ५९ प्रकारका जातिगत समुहभित्र पर्ने मधेशी दलितका सवाललाई मधेश विषयमा निरन्तर कलम र मुख चलाउने तुलानारायण साह, सिके लाल, चन्द्रकिशोरहरुले खासै उठाएको पाइँदैन न त त्यहाँका राजनीतिक दल । मधेशका राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजका अगुवासँग मेधेशी दलितको समस्या समाधानका ओंठे जवाफबाहेक कुनै ठोस योजना र चाहना छैन ।
दुई वर्ष अघि २०७० बैशाख ३० गते रौतहट पिपरिया—५ भिण्डावरमा मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएका कारण सुरु भएको विवादका कारण स्थानीय गैरदलित (यादव समुदाय) ले ५५ घर दलित समुदायका घर भत्काउनुका साथै उनीहरुलाई कुटपिट र लुटपाट गरी विस्थापित हुन बाध्य बनाए । गत वर्ष नै सिरहाको धोवियाधारामा इनारबाट पानी झिकेको निहुँमा सुमरी देवी सदासहित ६ दलित महिलाहरुलाई स्थानीय गैरदलित समुदायका दुईदर्जनबढी युवाहरुले कुटपिट गर्नुका साथै दलित बस्तिमा आक्रमण गरे । यी दुवै घटनामा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समुदायका अगुवाले कुनै चासो देखाएनन् ।
करिब १२ वर्षअघि (सन् २००३) सप्तरीको विषनपुर ९ का मनोज खङग र पार्वती राउतले प्रेम विवाह गरेपछि केटा पक्षका १२ दलित घरपरिवारलाई केटी पक्षको सक्रियतामा बस्तिमाथि नै आक्रमण गरी दलित समुदायलाई विस्थापित गराइयो । विवाहित जोडीलाई प्रहरी कार्यालयमा लगी यातना दिइयो । त्यसको ठ्याक्कै आठ वर्षपछि सप्तरी पंसेराका शिवसङकर दासले स्थानीय चौधरी थरकी युवतिसँग प्रेम गरेकै आधारमा युवतीका दाजु दिपेन्द्र चौधरीले हत्या गरे । दुवै घटनामा एउटै समानता के छ भने कुनै पनि मधेशी संस्थाले र राजनीकि दलहरुले यो मुद्दालाई वास्ता गरेनन् । यसको अर्थ एक दशकअघिको मधेशी दलितको अवस्था राजनीतिक परिवर्तनलेमात्र सम्बोधन गर्न नसक्नु हो ।
शिवसंकर दासको घटना तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसम्म पनि पुग्यो । तर, मधेशी र दलितको सवालमा “म अरुभन्दा बढी”भन्ने देखाउन खोज्ने ढोंगी डा. भट्टराईको कार्यशैली कुनै कर्मकान्डी बाहुनभन्दा फरक देखिएन । दासका बाबु अझै न्याय पाइन्छ कि भनेर भौतारिइरहेका छन् ।
उल्लेखित घटनाहरु आरोप—प्रत्यारोपका लागि होइनन् । पहाडको सन्दर्भमा पनि कथित पहाडीउच्चजातले दलितमाथिगर्ने दलन उस्तै प्रकृतिको छ । पहाडमा रहेको समस्या नदेख्ने मधेशीदलहरुमाथिमात्र प्रश्न गर्ने हो भने यसले न्यायकोबाटो खोज्दैन । यस्तो जवाफ दलितलाई दलाउनेबाहुनवादी मानसिकतासको विकृत रुपभन्दा अरु केही होइन । यीघटनाहरु त विगत एकदशकभन्दा बढीको अवधिमा मधेशी दलित समुदायले भोगेका जातीय भेदभाव तथाछुवाछूतसँगसम्बन्धित प्रतिनिधि घटनाहरु हुन् ।
प्रयोगको राजनीति
नेपालमा व्याप्त रहेको र राज्यद्वारा प्रायोजित गरिएको जातीय, क्षेत्रीय विभेद र असमानताका सन्दर्भमै जातीयताको धारणा प्रबल भएको हो । पहाडमा जस्तै मधेशी समुदायभित्र प्रशस्त विविधता छ र राज्यसँगको अपेक्षा पनि फरक–फरक छन् । यी प्रत्येक समूहभित्र पनि जातीय चेतनाको स्तर फरक–फरक छ । मधेशी समूहभित्र अझ जटिल विविधता र जातबीचको विभेद छ । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सीमित तप्का यो विभेदतालाई सम्बोधन गरे आफ्नो “विर्ता”गुम्ने डरमा बाँचिरहेका छन् ।
वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनपछि जातीयताको धारणालाई जातभन्दाव्यापक अर्थमा पनि प्रयोगगरिएको छ । उदाहरणका लागि तराई वा मधेश एउटा भौगोलिकवर्गीकरण हो । यसले साधारणतया चुरे पर्वत शृंखलादेखिदक्षिण नेपाल–भारत सीमासम्मकोक्षेत्रलाई जनाउँछ । अहिले मधेशको भौगोलिक पहिचान केही साझा जातीय पहिचानकारुपमास्थापित गरिएको छ । जबकि, मधेशभित्र करिब ५९ जातीय समूह छन् । ती समूहमा १२ आदिवासीजनजाति समूह, १० दलित जात समूह, ३३ गैरदलित जात समूह र ४ अन्य समूह पर्दछन् । तर,मधेश केन्द्रित आन्दोलनमा सक्रिय रआन्दोलनको लाभ पाउने समूह तीनै ३३ गैरदलित समूह हो। तराई वा मधेशमा जति जातीय विविधता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता र विभेदनेपालका कुनै भौगोलिक प्रदेशमा छैन ।
वि.सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मधेशी समुदायमा रहेका १९ थरी दलितहरुको जनसंख्या१२ लाखभन्दा बढी छ ।जनसंख्या अनुसार राज्यका सबै तहमा सबै समुदायको समानुपातिक,समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज र संवैधानिकव्यवस्था रहेको सन्दर्भमा मधेशी दलितहरूकोराजनीतिक दलहरूमा जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व पाएको देखिदैन ।गैर मधेशीले बाहिरबाटआएको समुदाय भन्ने र मधेशीले दलित भनेर बेवास्ता गर्ने भएकाले मधेशी दलित दोहोरोविभेदमापरेका छन् । र, अबको समयमा पनि उनीहरुमाथिको विभेद अरु बढ्नेछ । मधेशीदलहरूमा र नागरिक समाजमा पनि कथितउच्च जात, सामन्त र पुरानो सत्तासँग जोडिएकाहरूकैहालीमुहाली छ । विगतमा मुक्तिको अपेक्षामा धेरै दलितलेमाओवादीलाई सहयोग गरेको देखियो ।तर, तराईका दलितलाई माओवादीले पनि प्रयोग मात्रै ग¥यो ।
प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, एनेकपामाओवादीको केन्द्रीय समितिमा क्रमश एक जना १ र नेकपाएमालेको केन्द्रीयसमितिमा दुईजना तराई दलितको प्रतिनिधित्व रहेको छ । तराई–मधेशकोप्रतिनिधि भनेर दावी गर्ने मधेशी दलहरूमा पनिमधेशी दलितको प्रतिनिधित्व राम्रो देखिंदैन ।मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तमलोपा, सद्भावना, संघीयसद्भावना, नेपाल सद्भावनाकासबै केन्द्रिय सदस्यहरुको कूल संख्या ३१५ जना हुन्छ । तर ३१५ जनामध्ये जम्मा १२ जनामधेशीदलित छन् । यसअघि तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमका ५० केन्द्रियसदस्यमध्ये १जनामात्र मधेशी दलित थिए ।
जहाँ आदिवासी जनजाति र मधेशीले पहिचान, स्वायत्तता र ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’लाई महत्वपूर्ण जातीय मुद्दाका रुपमा उठाएका छन्, त्यहीँ जातकै कारणले सदा उत्पीडित, अपहेलित र सीमान्तकृत हुनुको ऐतिहासिक पीडा बोक्दै आएका दलितका निम्ति पहिचान नै अभिशाप हुन पुगेको छ । नेपालको जातीय समस्यालाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र जनसांख्यिक अधिकारको उपभोगमा विभिन्न सामाजिक समूहबीच रहेका असमानता र विभेदका कारण उत्पन्न समस्याका रुपमा हेर्ने हो भने त्यसको निदान जातीय समूहका सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ ।
बेवास्ताका प्रमाणहरु
वि.सं. २०६४ र २०७२ को मधेश आन्दोलनमा मारिनेहरुमध्ये ११ प्रतिशत दलितहरुको सङ्ख्या छ । तर, हरेकपटक आन्दोलनको सफलतापछि उनीहरु “डहरमा फालेको जुठो टपरी” जस्तै बनाइएका छन् । ५० को दशकसम्म मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल र ठूला दल भन्नेहरुले पनि मधेशी दलितहरुको मुद्दालाई स्वीकारेका थिएनन् ।
तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रामेश्वरराय यादव र श्री ५ को सरकारका तर्फबाट अर्जुनरसिंह केसीबीच भएको २०५५ असोज २६ को सम्झौता र २०५० पुस ५ गते श्री ५ को सरकारका तर्फबाट शेरबहादुर देउवा महेश आचार्य र अर्जुरनरसिंह केसी र नेपाल सद्भावना पार्टीका तर्फबाट हृदयश त्रिपाठी र राजेन्द्र महतोसम्मिलित सम्झौतामा कहिँकतै पनि दलित शब्द समेत परेको छैन ।
मधेश आन्दोलनपछि वि.सं. २०६४ भदौ १३ मा नेपाल सरकार र उपेन्द्र यादव संयोजक रहेको तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमबीच भएको २२ बुँदे सम्झौताको बुँदा नं. (४) ले राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरुको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा दलित, महिला, मधेशीलगायतको सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझोदारी गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै बुँदा नं. १२ (क) ले जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने, (ख) ले दलितलाई निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र बुँदा नं. (ग) ले भूमिहीन दलितलाई आवासका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । बुँदा नं. २०ले राज्यको हरेक अंग र तहमा समावेशीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण र कानुनको तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय समावेशीकरण कार्यदलको गठन तुरुन्तै गर्ने भनेको छ । मधेशको नाममा राजनीति गर्नेहरुले “मधेशी दलित”को नाम समेत उल्लेख गर्न चाहेनन् । यो सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरुले मधेशी दलितलाई होइन कि पहाडे दलित त्यसमा पनि विश्वकर्माहरुलाईमात्र समेट्छ ।
तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाका घटका तीन नेतृत्व राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको २०६४ माघ २५ को ६ बुँदे मागपत्रको बुँदा नं. ४ ले राज्यको प्रत्येक निकाय, अंग र तहमा दलित, महिला, मधेशीलगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राखेको छ । त्यस्तै २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाबीच अर्को ८ बुँदै सम्झौता भयो । सम्झौताको बुँदा नं. ४ ले सुरक्षाअंग लगायत राज्यका सबै निकायहरुमा दलित, महिला, मधेशीलगायतको मनोनयनमा समानुपातिक सहभागिता हुनेगरी नियुक्ति बढुवा अनिवार्य रुपले गर्ने सम्झौता ग¥यो ।
मिति २०६७ चैत ९ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा जान मधेशी जनअधिकार फोरम उपेन्द्र यादव र एनेकपा माओवादी र झलनाथ खनालबीच भएको सम्झौतामा दलित शब्द नै छैन । उपेन्द्र यादव सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच २०७० साउन ३१ मा भएको ६ बुँदे सहमतिमा पनि दलित छैन । त्यसैगरी शान्ति संविधान र संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि एनेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाबीच भएको सहमतिको बुँदा नं. ४.१ मा सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्ने बनेको विधेयकलाई १५ दिनभित्र पारित गर्न व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने भन्नेबाहेक कुनै कुरा उल्लेख छैन ।
निष्कर्ष
अहिले मधेशमा चलिरहेको आन्दोलन र मधेशी समुदायले उठाएका मुद्दाहरु जायज र मधेशी समुदायको अधिकारको निम्ति आवश्यक छन् । समाजमा स्थापित सत्ता, शक्ति सम्बन्ध, संरचना र मूल्यप्रणालीका कारण मधेशी समुदायको हितमा धक्का पुगेको सबैले महसुस गर्नु जरुरी छ । तर, मधेश आन्दोलनहरूभित्रको आन्तरिक सुशासन, लोकतान्त्रीकरण र साझा नेतृत्वको अभाव छ । मधेश आन्दोलन मधेशभित्रैका विभिन्न समुदायसँग संवाद हुन नसक्दा खास वर्ग, समुदाय र समूहको आन्दोलन हुन पुगेको छ । आन्दोलनको परिचालन पक्ष र निर्माण पक्ष कसैको विरुद्धमा नभई सर्वसाधारण मानिसहरूको गुणात्मक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपाली समाजमा सबैभन्दा तल्लोतहमा पारिएका मधेशी दलित समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा मधेश आन्दोलनले कुनै ठोस योजना बनाएको छैन । उसका मागहरुले मधेशी दलित समुदायलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । मधेशी आन्दोलनले अबको राजनीतिक सम्झौतामा मधेशी दलितका मुद्दालाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा नै मधेश आन्दोलनको रुपान्तरणसँग जोडिएको छ । मधेश आन्दोलनले गुमेका अधिकारहरू स्थापित गर्दै समुदायको रूपान्तरणमा दिगो प्रभाव पार्न सक्दैन भने यो आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलनको रूपमा स्वीकार्न सकिन्न किनकि विगत दुई दशकको राजनीति र सम्झौताको दस्तावेजलाई हेर्ने हो भने मधेशी दलितको सन्दर्भमा मधेश र काठमाडौंको सोचाइ एउटै छ । यस्तो अवस्थामा मधेशी दलितहरुमाथि मधेशी उच्च जातीय दलनलाई जीवित राख्दै मधेश कस्तो अधिकार खोजिरहेछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । मधेसीको अधिकारभित्र मधेसी दलितको अधिकार स्वतः सुनिश्चित हुने हो या अधिकारका लागि उनीहरुले मधेशी विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्ने हो ? मलाई कम्तिमा मेधेशी सभ्रान्त र जमिनदारहरुले विना सङघर्ष दलित अधिकारको प्रत्याभूति गरिदिन्छन् भन्ने लाग्दैन । अहिलेसम्म पहाडे खसहरुसँग छुवाछूत र सामाजिक न्यायका लागि लडेका मधेशी दलितहरु मधेशी उच्चजातीय अहंकारसँग नलडी सुखै छैन ।
ज्ञवाली जागरण मिडिया सेन्टरसँग आबद्ध छन् ।
