रक्षाराम हरिजन
नेपालको सार्वभौम संसदले देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको एक दशक पूरा भइसकेको छ । वि. सं. २०६३ जेठ २१ गते संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको थियो । तर छुवाछुत मुक्त घोषणा कागजमा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ किनभने जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावको घटनामा खासै कमी आएको देखिदैन ।
नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ र जातीय छुवाछुत कसुर सजाय नियमावली बनेको पनि बर्षौ भैसकेको छ । संवैधानिक तथा कानून व्यवस्था लागु भएपछि दलितहरूमा जातीय विभेद न्यूनीकरण हुने आशा थियो तर ऐन बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभावमा कमी नआउनु चिन्ताको विषय हो । आइडिएसएनका अनुसार करीब २६ करोड व्यक्ति जातीय विभेद र छुवाछुतबाट प्रभावित रहेका छन्, जसमा दक्षिण एसिया अग्रस्थानमा रहेका छ । छुवाछुतबाट पीडित व्यक्तिहरु प्रायः नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुबाट बन्चित हुनेगरेका छन् । जातिप्रथाले व्यक्तिहरुलाई तल्लो र उच्च जातमा विभाजन गरी असमानताको अवस्था सिर्जना गर्दछ ।
जातीय विभेदका कारण दलित जातिका व्यक्तिहरु मारिएका पनि छन् । वि. सं. २०७३ असारमा काभ्रेको पाँचखालका अजित मिजार, काभ्रेकै लक्ष्मी परियार, २०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाई, २०६८ मंसिर २४ मा कालीकोट जुविथा–९ का मनवीर सुनार, २०६८ माघ १६ गते सप्तरी पन्सेरा–३ का शिवशंकर दास, २०६९ असारमा बर्दिया बकलभारका रामबहादुर सार्की र रसुवा धैवुङका कुमार नेपालीको हत्याका मुख्य कारण जातीय विभेद नै रहेको देखिन्छ ।
यी र यस्तै अन्य कैयौं घटनाहरु जातीय विभेद र छुवाछुतको कारणले भएको देखिन्छ । जब जातीय विभेदका घटनाहरु प्रहरी समक्ष पुग्छन्, अनि घटनालाई मत्थर पार्ने, ढाकछोप गर्ने, प्रमाण लोप गर्ने तर्फ प्रहरी तथा सरकारी निकाय नै अग्रसर हुने गरेको कुरा भनिराख्नु पर्दैन । अदालतमा मुद्दा दर्ता त हुन्छ तर सरकारी वकिलको कमजोर उपस्थितीले पीडित पक्षले न्याय पाउन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । कतिपय अवस्थामा पीडितहरु आफूहरुविरुद्धको ज्यादतीविरुद्ध प्रहरीमा उजुर गर्न जाँदैनन् । त्यसमा पनि पीडक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा पहुँचवाला हुने हँदा उनीहरुको पहुँचका कारण पीडितहरुलाई मिलापत्रका लागि दबाब दिनेगरेको पाइएको छ । छुवाछूतको घटना बाहिर आउनासाथ गैरदलित, प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने नाममा स्थानीयस्तरमा पीडितहरुलाई ‘मिलापत्र’ गर्न दबाब दिन्छन्, त्यसकारण जातीय विभेद र अन्यायका धेरै घटनाहरु बाहिर आउन सकिरहेका छैनन । दलितहरुले नियति नै यही हो भनेर सहिरहेका छन् । पछिल्लो समय मिडियामा आएका केही जातीय विभेदका घटनाहरुलाई यहाँ उद्घृत गरेको छु ।
कथित उच्च जातसँग बोल्न नहुनेः
अचम्मको देश नेपाल । दलितले कथित उच्च जातसँग बादविवाद गर्न पाउँदैन । उनीहरुले जे भने पनि “हो हजुर” भन्नु पर्ने बाध्यता । मुख लागेको भन्दै कुटपिट गर्ने थुप्रै उदारण भेटिन्छ । वि. सं. २०७४ साउनमा गुल्मी जिल्ला मुसिकोट नगरपालिका–३ का ६२ वर्षीय गोरे टोमटालाई दलित भएर आफूसँग मुखमुखै लागेको भन्दै छिमेकी पशुपति घिमिरेले निर्घात कुटपिट गरे । घिमिरेले टोमटाको घरमाथि काभ्रोका बेर्ना लगाएका थिए, त्यहाँ रूख नहुर्काउन आग्रह गर्दा मुखमुखै लागेको भन्दै निजलाई कुटपिट गरे । उनलाई दुई हात बाँधी लछारपछार पार्दै खोलानजिक लगे र टाउकोमा ढुंगैढुंगाले हाने, पीडकले पीडितलाई मर्यो भनेर छोडे । स्थानीयले देखेपछि उपचारपश्चात् बाँच्न सफल भए । तर प्रहरीले कुटपिट मुद्दा हो भनी जाहेरी दर्ता गर्यो।
मिति २०७४ भदौ १५ गते रुपन्देहीको गैडहवा गा. पा. ३, गोबडवरी बस्ने रामकिशोर हरिजन र उनका छोरा परिक्षण हरिजनलाई मोहन प्रसाद यादवले तँ चमार भएर मेरो मुख लागिस् भन्दै अपशब्द प्रयोग गरी कुटपिट गरे । रसायनीक मल खरिद गर्दा दामभन्दा बढी तिरेको पैसा रामकिशोर हरिजन र उनका छोरा परीक्षणले माग्दा उनीहरु यादवबाट प्रताडित भएका थिए । यादवले दुवैजनालाई कुटपिट गरी प्रहरी बोलाई थुन्न लगाए । प्रहरीमा असोज १० गते लामो प्रयासपछि मात्रै छुवाछुतको जाहेरी दर्ता भयो । यता आरोपीले उल्टै बाबुछोराले पैसा चोरेको आरोप लगाउदै मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
आदेश तुरुन्तै मान्नु पर्नैः
२०७४ आषाढमा गुल्मीको मुसिकोट–४ का होटलकी साहुनी शोभा कार्की र उनका छोरा कृष्ण कार्कीले कर्णबहादुर सार्कीलाई भाँडा नमाझेको निहुँमा कुटे । चामलको भारी बोकेका कर्णबहादुरले चामलको भारी घर पु¥याएर आएपछि माझ्ने भनेका थिए। शोभाले कर्णबहादुरलाई बजिया भन्दै धकेलिदिएपछि विवाद बढ्यो । मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । जिल्ला अदालतले दुवैजना पीडकलाई लाई ५० र ५० हजार धरौटीमा छोड्यो ।
डरले दलित आफैले घटना लुकाउदैः
२०७४ असोजमा मोरङको धनपालथान गा.पा. ३ का ६२ बर्षिय जगदेब ऋषिदेबको शरीर र मुखमा ४२ बर्षिय नित्यानन्द मण्डलले पिसाव गरे तर यो अमानवीय घटनामा प्रहरी चौकी मयागन्जले मिलापत्र गरायो । स्थानीय राजनीतिकर्मी र समाजसेवी भनाउनेहरुले पीडकलाई रु ५१०० जरिवाना गर्दै पीडितलाई माफी माग्न लगाएर घटनार्को ढाकछोप गरे । पीडितले दवावमा परी आफूविरुद्ध कुनै घटना नभएको भनी प्रहरीमा बयान गरे । मुखमै पिसाब गरिएका कारण जगदेव अशुद्ध भएको भन्दै छरछिमेक र गाउँलेले उनलार्ई आ–आफ्नो घर र सार्वजनिक बाटोमा हिंडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाए ।
वि. सं. २०७४ साउनमा आएको बाढीले बिस्थापित भएकी मोरंगको बुढीगंगा गाउँपालिका ३ गैरी टोल बस्ने सानुमाया परियारलाई आश्रय दिएपछि जातिय छुवाछुत गर्ने पण्डितलाई प्रहरीले कार्बाही नगरी घटना मिलापत्र गरायो ।
अन्तर्जातीय विवाहले ज्यान नै लिन्छ:
वि. सं. २०७३ असार ३१ गते काभ्रेको पाँचखालका अजित मिजारको उच्च जातकी केटीसँग बिहे गरेपछि हत्या भयो । अजितले पराजुली थरकी युवतीसँग विवाह गरेको कारण अजितको हत्या गर्री आत्महत्यामा परिणत गर्ने प्रयास भयो । अजितले प्रमेविवाह गरेकी केटीलाई पनि ‘होस्टाइल’ हुने किसिमले आफ्नो माइती पट्टिको परिवारको पक्षमा बोल्न लगाइयो । प्रहरीमा दिएको बयान अदालतमा गएर उल्टियो । घटनाका मुख्य आरोपितमध्ये भोजबहादुर पराजुली, सम्झना पराजुली र टेकबहादुर पराजुली ५० र ५० हजार धरौटीमा छाडिए ।
त्यसैगरी २०८६ मा सप्तरी पसेराका शिवशंकर दासले गाउँकै एक चौधरी युवतीसँग प्रेम गरेको कारण उनलाई बिष खुवाई हत्या गरियो । दलित समुदायका शिवशंकरको उच्च जातकी केटीसँग प्रेम गरेकै कारण हत्या भएको मानवअधिकार आयोगलगायत संघसंस्थाको अध्ययनले पुष्टि गर्छ । उनीहरूको प्रेमबारे थाहा पाई केटी पक्षका व्यक्तिहरुले शिवशंकरर्को हातखुट्टा बाँधेर उनलाई विष खुवाई हत्या गरियो । संघसंस्थाकै दबाबमा दर्ता भएको मुद्दामा हत्यालाई विष खाएर आत्महत्या बनाईयो । प्रहरीको मिसिलकै आधारमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले आत्महत्या गरेको फैसला सुनाए । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट बाट कारण देखाउ आदेश जारी भई मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
वि. सं. २०७४ भदौको पहिलो साता अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण बराहताल गाउँपालिका ८, दमारका भक्तबहादुर, अमृता विक दम्पतीमाथि केटी पक्षका आनन्द शाही र रम्मा शाही लगायत चार जनाले आक्रमण र कुटपिट गरी घाइते बनाए । प्रहरीसम्म पुग्दा मुद्दा केवल अनुसन्धानमा सिमित भयो ।
पुजापाठ गर्न नहुनेः
२०७४ बैशाखमा कपिलवस्तुको बेलौहाका रामपर्खन कोरीलाई खेतमा रहेको भगवानको मुर्तीलाई पुजा गरेको निहुमा श्रीपति कुर्मी, गोपाल कुर्मी, सिताराम, प्रभु चौधरीलगायतले कुटपिट गरे । प्रहरीमा यसलाई कुटपिटको घटना बनाइयो । पीडितलाई उल्टै थुप्रै मुद्दामा फसाइएको छ ।
वि.सं २०७४ को असारमा सप्तरीको लीलाधर दास मन्दिरमा पूजा गर्न गएको निहुँमा त्यहाँका कथित उच्च जातिबाट कुटिए । समृद्धि र सुस्वास्थ्यको कामनासहित गाउँको डिहबार थानमा पूजा गर्ने बेलामा दलित भनेर गैरदलितहरुले कुटे । घटनाको जाहेरी ढिला गरेर दर्ता भए पनि पछि मेलमिलाप गराइयो ।
फोन गर्न नहुनेः
अहिले सुचना प्रविधिको विकासको प्रभाव गाउँ घर र दलित समुदायमा पर्नु स्वाभाविक हो । फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेटको साथै सामाजिक संजालको प्रक्रिया र प्रविधिसँग परिचित हुदै जानुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर दलित महिलाले यी साधनको प्रयोग गर्दैमा चरित्रहीन हुने आरोप पनि खेप्नुपर्ने रहेछ । २०७४ भदौमा सुनसरीको काशी ८ की दुई दलित महिलालाई फोनमा कुरा गरेको भन्दै बिन्देश्वर यादव (वडा अध्यक्ष), कुशेश्वर खत्वे, मखन खत्वे र रामचन्द्र यादव लगायतका छिमेकीहरुले गाली गलौज गरी कुटपिट गरे । दुवै महिलाको श्रीमान विदेश रहेकोले पीडकहरुले उनीहरुको चरित्र माथि नै प्रश्न उठाई उनीहरुविरुद्ध दुव्यवहार गर्दै आएका छन् । भर्खर निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै सम्मिलत रहेको उक्त घटना प्रहरी समक्ष पुग्नै सकेन ।
अपर्याप्त कानून र कार्यान्वयन झन् फितलोः
सरकारले छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्नुको साथै जातीय विभेदसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्था पनि गरेको छ । संविधानले कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ । उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भनेर संविधानमा लेखिएको छ। सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दण्डनीय बनाएको छ । तर यहाँ दलित मारिँदा कुनै पनि मानवअधिकार संघसंस्थाले आफ्नो मुद्दा बनाउँदैन। किनकि मानवअधिकारको ठेक्का त कथित उच्च जातकै मान्छेले लिएका छन । छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको परियोजना थुप्रै हुन्छन् तर त्यस्ता घटना प्राथमिकताभित्र पर्दैन । साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी सबैको हर्ताकर्ता भनेको कथित उच्च जातकै हुन्छन् । विभेदको विरुद्धमा बोल्ने कथित उच्च जातको व्यक्तिलाई देशद्रोही, अराष्ट्रवादी, समाजमा इष्र्याद्धेष फैलाउने व्यक्तिको रुपमा गणना गरिन्छ ।
जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन, २०६८ लागू भएपछि दलितहरू जातीय विभेद न्यूनीकरण हुने र विभेद गर्नेलाई कारबाही हुनेमा आशा पलाएको थियो । संविधान र कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र समानताको हकबाट दलित समुदाय बञ्चित छन् ।
नेपालमा दलित आन्दोलन सात दशकदेखि जारी रहे पनि दलितमाथि हुने जातीय भेदभाव हट्न सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या रहेको छ । तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा तारेख वा धरौटीमा छाड्ने व्यवस्था रहेको छ । छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति निकै न्यून छ । जातीय विभेदमा लिखितभन्दा मौखिक प्रमाण बढी रहेकोले अदालतले मौखिक प्रमाणहरुलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिदैन । अर्को कारण उच्च जाति भन्नेहरूको सरकार, न्यायालय, प्रहरी प्रशासनमा बढी पहुँच हुन्छ । हाल न्यायालयमा न्यायाधीश ८५ प्रतिशत तथा सरकारी वकिल ९० प्रतिशत भन्दाबढी बाहुन क्षेत्री पुरुष कै उपस्थित रहेको छ । उनीहरूको जन्मजात मानसिकता नै दलित तल्लो जात हो तथा दलितहरुलाई विभेद गर्नु पर्छ भन्ने पाठ जन्मदेखि सिक्दै आएका छन् । जुन प्रकारको रुढिवादी परम्परा तथा मानसिकता हामीलाई बच्चा देखि नै सिकाइन्छ, त्यो जातीय छुवाछुतको मूल जरो रहेको अधिवक्ता दिपेन्द्र झाको बुझाई छ । साथै कानुनको फितलो कार्यान्वयन पनि एउटा समस्या रहेको छ । यसकारण विभेदयुक्त मानसिकता र रुढीवादी परम्परालाई जरादेखि उखेल्नु नै आजको आवश्यकता हो । जातीय छुवाछुत विरुद्ध जनचेतना फैलाएर यसको सुरुवात गर्न सकिन्छ र जातीय छुवाछुतलाई निषेध गर्न बनेका कानूनको कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
